आठवें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता हे बड़ा झटका, जनवरी 2026 में लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग, सरकार ने क्या कहा हे ।

आठवें वेतन आयोग अटकता हुआ नजर आ रहा हे।अब कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी (salary hike) होने पर भी तलवार लटक गई है। 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू हुए अब 10 साल पूरे होने वाले हैं और सरकार हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू करती आई है।

हिसाब से तो 1 जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। अब कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। की सरकार इसे अंजाम देगी या नहीं।

जनवरी में सरकार ने नए वेतन आयोग (new pay commission) के गठन को मंजूरी दी थी। इससे आगे एक कदम भी सरकार अब तक नहीं बढ़ा पाई है। केवल घोषणा से ही काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि नए वेतन आयोग की प्रक्रिया (terms of reference) काफी लंबी होती है। इसके गठन करने से लेकर इसकी सिफारिशों को सरकार को सौंपे जाने तक कई चरणों से गुजरना होगा। इस पूरे प्रोसेस में 1 साल तक का समय लगता है। अभी तक तो नए वेतन आयोग (8th pay commission kab lagu hoga) का गठन भी नहीं हुआ है। इसलिए इसमें और देरी हो सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी सिफारिशें वित्तीय वर्ष

2026-27 में लागू हो पाएंगी।

लोकसभा में सरकार ने दिया यह जवाब-

कुछ दिन पहले ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की सांसदों ने लोकसभा में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के मुद्दे पर सवाल पूछे थे। इसकी गठन और आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर भी सवाल किए गए थे। इतना ही नहीं यह भी सरकार से पूछा गया था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक प्रक्रिया (Terms of Reference) कहां तक बढ़ी है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री का जवाब था कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा (8th CPC implementation) और इसकी प्रक्रियाओं को उचित समय पर तय किया जाएगा। यानी कोई निश्चित समय इस बारे में नहीं बताया गया है।

नए वेतन आयोग का किनको फायदा मिलेगा 

नए वेतन लागू होने से इसका फायदा देखा जाए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से केंद्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारियों की 1 मार्च 2025 तक संख्या लगभग 36.57 लाख है, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक पेंशनर्स की संख्या करीब 33.90 लाख है। 

केंद्र सरकार के राजस्व पर असर।

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार के राजस्व पर भी इसका असर पड़ेगा। इसका आकलन आयोग की सिफारिशें (8th CPC formation udpate) आने के बाद किया जाएगा। सरकार इस पर अंतिम फैसला (govt decision on 8th CPC) लेगी। उसके बाद पता चलेगा कि कितना राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा 

लेकिन आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकार ने आगे कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की हे और ना ही कोई आधिकारिक बयान दिया हे कि क्या करने वाली हे ।